अटल, मनमोहन और प्रणब मुखर्जी से छिन सकता है सरकारी घर

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नई दिल्ली : पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जल्द से ही जल्द ही सरकारी घर छीना जा सकता है. ये सभी लुटियन दिल्ली में अपने सरकारी आवास को खो सकते हैं.
पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए सुझाव के मुताबिक इन लोगों को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ सकता है, हालाँकि अगर ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट को मंजूर हुआ तब ऐसा होगा.

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा पिछले वर्ष 23 अगस्त को सुब्रमण्यम को लोक प्रहरी एनजीओ की ओर से दाखिल याचिका में एमिकस क्यूरी बनाया था, जिसमे उनसे कहा गया था कि वह इस मामले में अपना सुझाव दें. इस याचिका के बाद ही उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी आवास खाली करने पड़े थे. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि इस याचिका में जनहित के अहम सवाल हैं, इसका असर ना सिर्फ प्रदेश बल्कि केंद्र के नेताओं पर भी पड़ सकता है, इस याचिका के कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है

सुब्रमण्यम ने अपने सुझाव में कहा है कि एक बार जब पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाते हैं तो उनके पब्लिक ऑफिस के साथ आवास को भी वापस ले लेना चाहिए. पद से हटने के बाद उन्हें ये लोग साधारण नागरिक की तरह जीवन यापन करते हैं, लिहाजा इन्हें अलग सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, हालांकि उन्हें तमाम पेंशन, कुछ प्रोटोकॉल के अलावा मिलने वाली सुविधाएं पहले की तरह जारी रहनी चाहिए.