बीस लाख नोकरी व् पांच लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ़

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश और इनसे पैदा होने वाली 20 लाख नौकरियों का रास्ता साफ हो चुका है। अगले तीन साल तक सरकारी भर्तियों का पिटारा खुला रहेगा। केवल पुलिस में 1.62 लाख भर्तियां होंगी। प्राइमरी शिक्षक का एक भी पद खाली नहीं रहेगा।
अपनी सरकार के एक साल पूरा होने से दो महीने पहले सोमवार को  अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, महिला स्वावलम्बन, ग्राम्य विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन पर विस्तार से बात की। बताया कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। इतने ही और शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। पिछली सरकारों ने पीएसी की 34 कम्पनियां खत्म कर दी थीं। इस बल को भी सुदृढ़ किया जाएगा। एसटीएफ, एटीएस को नए सिरे से प्रशिक्षित कर सशक्त बनाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स गठित की गई है।
सीएम ने कहा कि हर जिले में एक परम्परागत कारोबार खड़ा किया जाएगा। इससे एक साल में एक लाख, बाद के वर्षों में दस लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मुद्रा, स्टैण्ड अप और स्टार्ट अप जैसी योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में बैंकों के स्तर पर दिक्कत आ रही है। एनपीए को लेकर बैंकों का डर खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चयनित छह लाख नौजवानों में से 1.40 लाख नौजवानों का प्लेसमेंट कराया जा चुका है।
ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे काम मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश और वियतनाम ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। अपने यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी बड़ी संभावना है। सरकार रेडिमेट गारमेंट की इकाइयों (जहां सौ से ज्यादा मजदूर काम करते हों) को प्रति मजदूर 32 सौ रुपए की सब्सिडी देगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण महिलाएं घर बैठे-बैठे महीने में आठ-नौ हजार रुपए की जीविका कमा सकेंगी।
डेस्क-बेंच पर पढ़ेंगे प्राइमरी के बच्चे उन्होंने कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को नई ड्रेस और जूते-मोजे-स्वेटर मिल गए। अब वहां फर्नीचर देना है। अगले सत्र से प्राइमरी स्कूलों में एनसीआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। हर विद्यालय में पांच शिक्षक तैनात होंगे। शिक्षकों के सभी पद भरे जाएंगे।
मंत्रियों का समूह करेगा इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा, बाल विकास, महिला कल्याण, पंचायती राज, नगरीय विकास, पेयजल, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करेंगे। सरकार पूरी ताकत झोंकेगी।