यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने को एसटीएफ लगायेगी योगी सरकार |

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यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि संवेदनशील जिलों में जरूरत पडऩे पर ऐसा किया जाए। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश देने के साथ ही 15 जनवरी को इसकी समय सीमा तय की और कहा कि ऐसा न होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को शाम लगभग दो घंटे तक यूपी बोर्ड व मंडलवार परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल व अन्य अधिकारी भी थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर फर्नीचर व अन्य इंतजाम जिला विद्यालय निरीक्षक पहले ही सुनिश्चित कर लें। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव से उन्होंने सवाल किया कि संवेदनशील जिले कितने हैैं और वहां नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैैं।

नीना श्रीवास्तव ने बताया कि पचास जिलों को संवेदनशील मानते हुए वहां कोडिंग की गई कापियां भेजी जाएंगी। इसके साथ ही पहली बार छात्रों को उपस्थिति पंजिका में कापी का कोड भी लिखना होगा। इससे कापियों की अदला-बदली नहीं हो सकेगी। इससे संतोष जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में पूछा। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का एक चरण पूरा हो चुका है। सचिव ने बताया कि कई जिलों से परीक्षकों के गैरहाजिर रहने की सूचनाएं आई हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे परीक्षकों को डिबार करते हुए उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। गौरतलब है कि इस बार परीक्षकों के सत्यापन के बाद ही उनके नाम तय किए गए हैैं।  उप मुख्यमंत्री ने मंडलवार अधिकारियों से जानकारी ली और तैयारियों के बारे में पूछा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानाचार्यों की बैठक करके हर जरूरी कदम उठाए जाए। इसके साथ ही मॉडल स्कूलों में भी मानक के अनुसार इंतजाम के निर्देश दिए गए।

इस साल 31 मार्च को रिटायर होने वाले शिक्षकों को तुरंत भुगतान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया है कि उनके सेवानिवृत्ति के कागजातों को अभी से ही तैयार कर लिया जाए। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पहली बार यह कदम उठाया जा रहा है ताकि शिक्षकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।