यूपी बोर्ड परीक्षा छोडऩे वालों की शासन स्तर पर होने लगी समीक्षा

Dhanaoura times news 

माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र की ओर से कराई जा रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति लगातार बढऩे से शासन खुद ही इसकी निगरानी कर रहा है। शासन में प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा हो रही है। ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों को हिदायत दी गई है कि वे वेबसाइट पर सूचनाएं समय से उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही न बरतें।

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद नीना श्रीवास्तव ने कहा है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में प्रतिदिन अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की समीक्षा शासन स्तर पर हो रही है। इसलिए सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों से सुनिश्चित करवाएं कि परीक्षा छोड़ देनेवाले परीक्षार्थियों की सूचना प्रतिदिन परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही परिषद की वेबसाइट पर अपनी यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड कराएं। ऑनलाइन अनुपस्थिति अपलोड करने की सूचना सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जमा कराते समय संकलन केंद्र को भी प्रतिदिन देने की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए।

जिला विद्यालय निरीक्षकों को कहा गया है कि हाईस्कूल के सभी परीक्षार्थियों के सभी विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के विषय कोड 173 खेल और शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक भी सभी विद्यालयों की ओर से परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कराए जा रहे हैं। 10 फरवरी 2018 तक जिन विद्यालयों की ओर से 10 से अधिक या सभी परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अपलोड नहीं कराए जा सके हैं उन्हें 20 फरवरी तक आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अपलोड करने के लिए निर्देशित करें। 

जिला विद्यालय निरीक्षकों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 दिसंबर 2017 से 13 जनवरी 2018 के बीच दो चरणों में कराई गई थी। जिन जिलों में अभी किसी भी संस्थागत/ व्यक्तिगत विद्यालय के संपूर्ण या आंशिक परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हो सकी है ऐसे विद्यालय के छूटे हुए परीक्षार्थियों की संख्या और उनके विषय की सूचना 20 फरवरी तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। जिससे छूटी हुई परीक्षाओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके