खुले में शौच के ज़िम्मेदार निगम अधिकारी ही है बदहाल पड़े है शौचालय_

Dhanaoura times news
मुरादाबाद। खुले में शौच को लेकर हो रहे विवाद के ज़िम्मेदार निगम अधिकारी ही है शासन को झूठी रिपोर्ट देने वाले निगम अधिकारियों को पता ही नही कि  हक़ीक़त क्या है, खुले में शौच को लेकर सरकार तो बेहद गंभीर है लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाने वाले अफसर लापरवाह है

कल कटघर रामगंगा किनारे शौच करने के आरोप में एक युवक द्वारा आरोपियों को पीट कर खुद सज़ा देने के खबर आते ही हंगामा हो गया क्योंकि पहली बात खुले में शौच अपराध है साथ ही युवक द्वारा कानून से खिलवाड़ करना आरोपिओ को पीट कर सज़ा देना बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इस मामले में प्रथम दृष्टया निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है क्यूँकि अगर सार्वजनिक शौचालय की  कोई सही सुविधा होती तो लोग खुले में शौच करने को मजबूर नही होते।
जबकि हकीकत यह है कि निगम अधिकारी हर मामले में लापरवाह साबित हो रहे है, चाहे सफाई व्यवस्था हो या खुले में शौच न होने की व्यवस्था, निगम अधिकारी, निगम कार्यप्रणाली को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञ नज़र आ रहे है ना शहर में सफाई हो रही है जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि शहर मुरादाबाद महानगर होने के बाद आज भी खुले में शौच एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि आखिर क्या वजह है जो शहर में खुले मे शौच करने को लोग मजबूर है जबकि ऐसे मामले सामने आने पर अधिकारी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते नज़र आते है ओर मामले से पल्ला झाड़ते दिखते है क्या निगम अधिकारियों के पास इस बात का जवाब है कि आखिर लोग खुले में शौच के लिए मजबूर क्यो है?

वजह हम बताते है कि कहीं शौचालय नही है तो कहीँ शौचालय बदहाल स्तिथि में है कि गंदगी के मारे बुरे हाल है कि कोई अंदर जाने की हिम्मत ही न कर पाए कहीं शौचालयों में तैनात कर्मचारी शौच के लिए रुपये की मांग करते है। यह वजह है किस कारण लोग कहीँ शौचालय न होने की वजह से तो कहीँ गंदगी होने के वजह से खुले में शौच को मजबूर होते है इसमे सीधे तौर पर ज़िम्मेदार निगम अधिकारी ही है अगर निगम अधिकारी शहर के शौचालय का समय समय पर जायजा लेते, सरकार के अभियान को लेकर सतर्क होते तो महानगर में खुले में शौच का मामला सामने नही आता, लेकिन इस मामले में निगम अधिकारी पल्ला झाड़ते नज़र आये जैसे यह काम किसी ओर विभाग का हो।

लेकिन सवाल यह सामने आता है कि खुले में शौच के ज़िम्मेदारों को इस मामले के लिए क्या सज़ा मिलेगी, क्या उच्चधिकारी इस मामले में दोषी अधिकरियों एवं कर्मचारियों को कोई दंडित करेंगे या ऐसे ही सरकारी अभियान पर पलीता लगा रहे है।